- जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी रोकने के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के बेवाकी प्रमाण पत्र (NDC) ऑनलाइन करवाये।
- ई-भूमि वैब पोर्टल से जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगवाई।
- हरियाणा में जीएसटी संग्रह की पिछले चार साल की 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई, इस वित्त वर्ष में 16 प्रतिशत की अभी तक बढ़ोतरी, 32 हजार 456 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त हुए।
- आबकारी टैक्स में रिकॉर्ड वृद्धि हुई
- पिछले चार सालों में हरियाणा का आबकारी राजस्व प्रति वर्ष 6100 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,500 करोड़ तक पहुंच गया।
- वर्ष 2019-2020 में एक्साइज टैक्स 6361 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था। पिछले साल 2023 में आबकारी-वर्ष जुलाई तक 9687 करोड़ रुपये टैक्स मिला जबकि 28 जनवरी 2024 तक ही एक्साइज टैक्स 9232 करोड़ एकत्रित हो चुका था।
- स्टांप ड्यूटी का राजस्व भी प्रति वर्ष 6300 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 हजार करोड़ रूपए के पार पहुंचाया।
- प्रदेश का राजस्व रिकॉर्ड डिजिटलाइज करवाया।
- हरियाणा में बाइक से भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसिज देने की व्यवस्था बनवाई और सात जिलों के 40 अग्निशमन बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
- प्रदेश में 80 मंजिला ऊंची इमारत तक आगजनी की घटना को काबू करने के लिए भी व्यवस्था करवाई गई
- औद्योगिक क्षेत्रों और शहरी सेक्टरों में भी फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाने को मंजूरी दिलवाई
- नागपुर की तर्ज पर जींद में फायर ट्रेनिंग सेंटर बनाने को मंजूरी दिलाई
बदलाव जिस पर हमें भरोसा हो
हिस्सेदारी कम - काम ज्यादा 10 सीटों से भी निभाया हर वादा
हमारे लिए कार्यक्षमता और प्रभावशीलता सबसे महत्वपूर्ण हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद, हमने हर वादा निभाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह हमारी टीम की मेहनत और निष्ठा का नतीजा है, जो हमें अपने मिशन में लगातार सफल बनाता है।
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